कैबिनेट ने करीब 6 हजार करोड़ रुपये कि विजिविलिटी गैप फंडिग VGF को भी हरी झंडी दिखाई कैबिनेट ने सूत्रों से मिली खबर के मुताबित VGF का 50% कुछ प्राइवेट कम्पनी को दिया जाएगा केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को कोल गैसीफिकेशन को मंजूरी दे दी है. CCEA ने मीटिंग में कोल गैसीफिकेशन को मंजूरी मिली यह मामला काफी लम्बे समय से अटका हुवा था साथ ही कोल गैसीफिकेशन के लिए एकिटी निवेश पर छुट भी मंजूर हुवा है.
जिस कारोबार को मिली जानकारी के मुताबित करीब 6000 करोड़ कि VGF को अप्रुवल मिली है. जिसमेसे प्राइवेट कम्पनी को VGF का 50% दिजाएगा मतलब कि प्राइवेट कम्पनी को कम से कम 3000 करोड़ कोल गैसीफिकेशन को जायेंगे बाकि बचे VGF सरकारी कम्पनी को मिलेगा.
जिस बिजनेस को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबित कोल गैसीफिकेशन के जल्द शुरू किया जाएगा इसके लिए नैवेली लिग्राइट ने बिड भी मगाई थी L &T को पार्टनर नके तौर पर चुना भी गया है क्यू कि कैबिनेट से मिली मंजूरी के बाद अगले 2-3 महीने के अन्तराल ही कोल गैसीफिकेशन में कम चालू हो जायेंगे. इस बार कुछ चुनिंदा देश ही कम कर रहे है कोल गैसीफिकेशन को लेकर डिमांड GIST का है ऐसे में अनुमान लगे जा सकता है कि आने वाले कुछ महीने होने जा रही GST काउंसिल कि मीटिंग कि फैसला हो सकती है